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श्रीलंका के कुछ सेक्टर में उसकी करेंसी LKR की जगह भारतीय रुपया चलाये जाने की अटकलें तेज
वैश्विक कारोबारी समुदाय की घरेलू मुद्रा में बढ़ती रुचि को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने 11 जुलाई के सर्कुलर में बैंकों से कहा कि वे भारतीय रुपये में निर्यात और आयात के लिए अतिरिक्त व्यवस्था करें.
प्रशांत सक्सेना | Edited By: प्रदीप शुक्ला
Updated on: Jul 21, 2022 | 9:41 PM
भारत ने श्रीलंका को आर्थिक पतन से बाहर निकलने में मदद करने की बात कही है. इस बीच खबर है कि वहां की अर्थव्यवस्था के कुछ सेक्टर में श्रीलंकाई रुपया (एलकेआर) को भारतीय रुपया (आईएनआर) के साथ प्रतिस्थापित (स्वैप) किए जाने की चर्चा है. यानी, उन सेक्टर में भारतीय रुपये में भुगतान को मंजूरी दी जाएगी. श्रीलंकाई अखबार द संडे मॉर्निंग ने यह खबर दी है.
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को कहा था कि भारत अपने पड़ोसी के हालात को लेकर चिंतित है. श्रीलंका संकट पर सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि हर किसी के लिए इसकी चिंता होना स्वाभाविक है. उन्होंने श्रीलंका के संकट को ‘गंभीर’ और ‘अभूतपूर्व’ करार दिया.
विक्रमसिंघे, उम्मीद की किरण?
पेट्रोल-डीजल की कमी और बुनियादी वस्तुओं की ऊंची कीमतों के कारण वहां लोग सड़कों पर उतर आए. जनता के विद्रोह ने राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को देश छोड़कर भागने और इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया. बुधवार को रानिल विक्रमसिंघे के राष्ट्रपति चुने जाने के साथ भारत को उम्मीद है कि श्रीलंका में हालात कुछ बेहतर होंगे.
अलर्ट मोड पर आरबीआई
वैश्विक कारोबारी समुदाय की घरेलू मुद्रा में बढ़ती रुचि को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने 11 जुलाई के सर्कुलर में बैंकों से कहा कि वे भारतीय रुपये में निर्यात और आयात के लिए अतिरिक्त व्यवस्था करें.
आरबीआई का यह निर्देश ऐसे वक्त में आया है जब रविवार को श्रीलंका के सेंट्रल बैंक के गवर्नर नंदलाल वीरसिंघे ने कहा कि इस साल श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में छह प्रतिशत की गिरावट आ सकती है. जबकि कोविड महामारी से प्रभावित साल 2020 में वहां की अर्थव्यवस्था में 3.5 फीसदी की गिरावट आई थी.
करेंसी स्वैप क्यों?
करेंसी स्वैप के जरिए विदेशी निवेशकों को आकर्षित किया जा सकता है. ये निवेशक, एक वैकल्पिक मुद्रा की स्थिरता से आकर्षित होंगे और श्रीलंकाई रुपये के बजाय, भारतीय रुपये में भुगतान करने की इच्छा रखेंगे. हालांकि, इससे विदेशी मुद्रा भंडार पर असर पड़ सकता है. इसके अलावा, विदेशी मुद्रा के मामले में स्पेक्यूलेटर बाजार से बाहर हो जाते हैं और घरेलू मुद्रा बेचते हैं, इससे अर्थव्यवस्था में भुगतान संतुलन का संकट कम होने की संभावना होती है.
लंकाई मुद्रा के बदले भारतीय रुपया?
हाल ही में, सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका (सीबीएसएल) के गवर्नर ने भारतीय सीईओ फोरम (आईसीएफ) के साथ बातचीत में अपने देश में लेनदेन के लिए विदेशी मुद्रा के रूप में भारतीय रुपये को पेश करने की बात कही थी.
लंका आईओसी (श्रीलंका में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) के एमडी मनोज गुप्ता ने ट्वीट करके कहा, “आईसीएफ के बोर्ड के सदस्यों ने सीबीएसएल के गवर्नर से मुलाकात की और आर्थिक सुधार के तरीकों पर चर्चा की. वहां के गवर्नर, लेनदेन के लिए भारतीय रुपये को बतौर विदेशी मुद्रा स्वीकृत करने के साथ, द्विपक्षीय व्यापार को मजबूत करने के लिए तैयार हैं.”
दिलचस्प बात यह है कि लंका आईओसी ने यह भी कहा है कि ज्यादा एप्लिकेशन और सीमित ब्राउजरों के कारण, उन्होंने डीजल की सप्लाई (जिसका भुगतान डॉलर में होना है) के लिए नए ग्राहकों का रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया है. हालांकि, यह पता नहीं है कि भारतीय रुपये को विदेशी मुद्रा के रूप में उपयोग करने की संभावना से इसका कोई लेना-देना है या नहीं.
क्या श्रीलंका अपनी संप्रभुता पर नियंत्रण खो देगा?
कोलंबो यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्र विभाग के सीनियर लेक्चरर और अटॉर्नी-एट-लॉ डॉ. शानुका सेनारथ ने द संडे मॉर्निंग को बताया कि अगर श्रीलंका LKR को INR या किसी दूसरी विदेशी मुद्रा के साथ प्रतिस्थापित करता है तो इसका मतलब यह होगा कि श्रीलंका की संप्रभुता उसके नियंत्रण में नहीं रहेगी.
हालांकि, डॉ. सेनारथ ने कहा कि इस कदम का एक विदेशी मुद्रा स्वैप अच्छा सकारात्मक पक्ष भी हो सकता है. खास तौर पर ऐसे हालात में जब श्रीलंका की अर्थव्यवस्था खतरनाक स्थिति से गुजर रही है और महंगाई विदेशी मुद्रा स्वैप आसमान छू रही है. ऐसी स्थिति में प्रयोग के तौर पर छोटे स्तर पर करेंसी स्वैप उपयुक्त हो सकता है.
विशेषज्ञों का कहना है कि LKR का स्थान लेना संभव नहीं
हालांकि, सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका की पूर्व निदेशक और एडवोकेट इंस्टीट्यूट की विजिटिंग फेलो रोशन परेरा ने द संडे मॉर्निंग को बताया कि वह नहीं मानती कि कुछ चुनिंदा सेक्टरों में श्रीलंका में LKR के समानांतर INR का उपयोग करना संभव है.
परेरा ने विदेशी मुद्रा स्वैप कहा कि भूटान और नेपाल, INR का उपयोग कर रहे हैं क्योंकि उनके देशों में अधिकांश सामान भारत से आते हैं और इसलिए इन उत्पादों के लिए INR में भुगतान करना समझ में आता है. जबकि, श्रीलंका के साथ ऐसा नहीं है.
भारत बड़ा कर्जदाता
भारत ने 2022 के पहले चार महीनों के दौरान श्रीलंका को सबसे अधिक कर्ज दिया है. इसने 376.9 मिलियन डॉलर का ऋण दिया है, जो चीन से $67.9 मिलियन से अधिक है. भारत ने, श्रीलंका को फ्यूल, भोजन और दवाओं की आपातकालीन खरीद, एशियन क्लीयरिंग यूनियन को डिफेरल पेमेंट और करेंसी स्वैप के लिए $3.8 बिलियन की क्रेडिट लाइन भी बढ़ा दी है.
श्रीलंका के लिए सबसे बड़े व्यापार भागीदारों में से एक होने के अलावा, भारत श्रीलंका में बड़े पैमाने पर निवेश करता है. भारत का ज्यादातर निवेश पेट्रोलियम, पर्यटन, विनिर्माण, रियल एस्टेट, दूरसंचार, बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं के क्षेत्रों में है.
श्रीलंका को जल्द ही वैश्विक मदद की जरूरत
इस बीच श्रीलंकाई मीडिया ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार विशेषज्ञों के एक समूह ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील करते हुए कहा कि श्रीलंका को अधिक से अधिक समर्थन दिया जाना चाहिए क्योंकि यह देश आर्थिक संकट और राजनीतिक उथल-पुथल का सामना कर रहा है.
उन्होंने एक बयान में कहा, ‘श्रीलंका के आर्थिक हालात पर तत्काल दुनिया को ध्यान देने की जरूरत है. मानवीय एजेंसियों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों, निजी कर्जदाताओं और अन्य देशों को सहायता के लिए आगे आना चाहिए.’
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ऐसे वक्त जब श्रीलंका जबरदस्त राजनीतिक उथल-पुथल से जूझ रहा है, तब नौ विशेषज्ञों ने रिकॉर्ड महंगाई, वस्तुओं की बढ़ती कीमतों, बिजली की कमी, गंभीर ईंधन संकट और आर्थिक पतन पर चिंता व्यक्त की है. खबर को अंग्रेजी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.
डॉलर के बढ़ने पर महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा भंडार को सुरक्षित रखें, आईएमएफ को आगाह किया
वॉशिंगटन: आईएमएफ ने अमेरिकी डॉलर की सराहना और भारतीय रुपये सहित अन्य प्रमुख मुद्राओं के मूल्यह्रास के बीच, भविष्य में संभावित खराब बहिर्वाह और उथल-पुथल से निपटने के लिए देशों से महत्वपूर्ण विदेशी भंडार को संरक्षित करने का आग्रह किया है।
IMF की फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ और ग्लोबल लेंडिंग बॉडी के चीफ इकोनॉमिस्ट पियरे-ओलिवियर गौरींचस के एक ब्लॉग पोस्ट में उन्होंने कहा कि ऐसे नाजुक माहौल में लचीलापन बढ़ाना समझदारी है। हालांकि उभरते बाजार के केंद्रीय बैंकों ने हाल के वर्षों में डॉलर के भंडार का भंडार किया है, जो पहले के संकटों से सीखे गए सबक को दर्शाता है, ये बफर सीमित हैं और इन्हें विवेकपूर्ण तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
"भविष्य में संभावित रूप से बदतर बहिर्वाह और उथल-पुथल से निपटने के लिए देशों को महत्वपूर्ण विदेशी भंडार को संरक्षित करना चाहिए। जो सक्षम हैं उन्हें उन्नत-अर्थव्यवस्था केंद्रीय बैंकों के साथ स्वैप लाइनों को बहाल करना चाहिए, "उन्होंने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा।
जिन देशों को मध्यम कमजोरियों को दूर करने की जरूरत है, उन्हें भविष्य की तरलता की जरूरतों को पूरा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एहतियाती लाइनों का सक्रिय रूप से लाभ उठाना चाहिए। बड़े विदेशी मुद्रा ऋण वाले लोगों को पुनर्भुगतान प्रोफाइल को सुचारू करने के लिए ऋण प्रबंधन संचालन के अलावा पूंजी-प्रवाह प्रबंधन या मैक्रोप्रूडेंशियल नीतियों का उपयोग करके विदेशी मुद्रा बेमेल को कम करना चाहिए, उन्होंने लिखा।
विशेष रूप से डॉलर 2000 के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर है, येन के मुकाबले 22 फीसदी, यूरो के मुकाबले 13 फीसदी और इस साल की शुरुआत से उभरते बाजार मुद्राओं के मुकाबले 6 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।
गोपीनाथ और गौरींचस ने ब्लॉग पोस्ट में कहा, "अंतरराष्ट्रीय व्यापार और वित्त में डॉलर के प्रभुत्व को देखते हुए, कुछ ही महीनों में डॉलर की इतनी तेज मजबूती लगभग सभी देशों के लिए बड़े पैमाने पर व्यापक आर्थिक प्रभाव डालती है।"
भारत, जापान ने 75 अरब डालर के करेंसी स्वैप समझौते पर किए हस्ताक्षर
नई दिल्ली: भारत और जापान ने आपस में 75 अरब डालर के बराबर विदेशी मुद्रा की अदला-बदली (करेंसी स्वैप) की व्यवस्था का करार किया है। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि जापान के साथ इस तरह की सुविधा से रुपए की विनिमय दर तथा पूंजी बाजारों में बड़ी स्थिरता बनाए रखने में मदद मिलेगी।
इस समझौते से दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग और प्रगाढ़ होगा तथा इसमें विविधता बढ़ेगी। जापान की यात्रा पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे की प्रतिनिधि स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने भारत-प्रशांत क्षेत्र में स्थिति, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच शिखर स्तर की बातचीत के बाद भारत-जापान की साझा सोच पर जारी वक्तव्य में कहा गया है, ‘वित्तीय तथा आर्थिक सहयोग बढ़ाने के दृष्टिकोण से जापान और भारत की सरकारें 75 अरब डालर के द्विपक्षीय मुद्रा अदला-बदली समझौते (बीएसए) पर सहमति का स्वागत करती हैं।’
वित्त मंत्रालय के बयान के अनुसार, ‘अदला-बदली समझौते से भारत विदेशी विनिमय और पूंजी बाजारों में बड़ी स्थिरता आएगी। इस सुविधा के तहत भारत के लिए जापान से उक्त राशि के बराबर विदेशी पूंजी इस्तेमाल के लिए उपलब्ध होगी।’ दोनों देशों के बीच संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने की संभावना को स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री ने पिछले चार साल में हासिल उल्लेखनीय उपलब्धियों की समीक्षा की।
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RBI ने US डॉलर/रुपये में दो साल की बिक्री-खरीद स्वैप नीलामी की घोषणा की है। यह 8 मार्च, 2022 को कितने बिलियन डॉलर में बिक्री/खरीद स्वैप नीलामी आयोजित करेगा?
Key Points
- RBI ने US डॉलर/रुपया दो साल की बिक्री-खरीद स्वैप नीलामी की घोषणा की है।
- यह 8 मार्च, 2022 को $5 बिलियन के लिए एक बिक्री/खरीद स्वैप नीलामी आयोजित करेगा, एक ऐसा कदम जो आगे बढ़ने वाले प्रीमियम को युक्तिसंगत बनाने और रुपये की तरलता को समतल करने में मदद करेगा।
- लेन-देन के पहले चरण में, बैंक नीलामी की तारीख के संदर्भ दर पर RBI से अमेरिकी डॉलर खरीदेंगे।
Important Points
- नीलामी बहु-मूल्य-आधारित होगी, अर्थात् सफल बोलियों को उनके संबंधित उद्धृत प्रीमियम पर स्वीकार किया जाएगा।
- स्वैप RBI की ओर से एक साधारण बिक्री/खरीद विदेशी मुद्रा स्वैप की प्रकृति में होगा।
- एक बैंक सेंट्रल बैंक से US डॉलर खरीदेगा और साथ ही स्वैप अवधि के अंत में US डॉलर की समान राशि बेचने के लिए सहमत होगा।
- नीलामी की कट-ऑफ दो दशमलव अंकों तक पैसे के रूप में प्रीमियम राशि पर आधारित होगी।
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