कैसे विदेशी मुद्रा व्यापार करने के लिए

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भारत में विदेशी मुद्रा भंडार 2.9 अरब डॉलर बढ़कर 550.14 अरब डॉलर पर

देश का विदेशी मुद्रा भंडार में 25 नवंबर को समाप्त सप्ताह के दौरान लगातार तीसरे हफ्ते बढ़त में रहा

देश का विदेशी मुद्रा भंडार में 25 नवंबर को समाप्त सप्ताह के दौरान लगातार तीसरे हफ्ते बढ़त में रहा. सप्ताह के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार 2.9 अरब डॉलर बढ़कर 550.14 अरब डॉलर पर पहुंच गया. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शुक्रवार को यह जानकारी दी.

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आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार, 18 नवंबर को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 2.54 कैसे विदेशी मुद्रा व्यापार करने के लिए अरब डॉलर बढ़कर 547.25 अरब डॉलर पर पहुंच गया था. अगस्त, 2021 के बाद देश के विदेशी मुद्रा भंडार में इस सप्ताह सबसे तेज वृद्धि हुई है.

गौरतलब है कि अक्टूबर, 2021 में विदेशी मुद्रा भंडार 645 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्चस्तर पर पहुंच गया था. वैश्विक घटनाक्रमों के बीच केंद्रीय बैंक के रुपये की विनियम दर में तेज गिरावट को रोकने के लिए मुद्रा भंडार का उपयोग करने की वजह से इसमें कमी आई है.

केंद्रीय बैंक ने कहा कि कुल मुद्रा भंडार का अहम हिस्सा माने जाने वाली विदेशी मुद्रा आस्तियां (एफसीए) 25 नवंबर को समाप्त सप्ताह में तीन अरब डॉलर बढ़कर 484.28 अरब डॉलर हो गईं.

इसके अलावा स्वर्ण भंडार का मूल्य आलोच्य सप्ताह में 7.3 करोड़ डॉलर की गिरावट के साथ 39.938 अरब डॉलर रह गया.

आंकड़ों के अनुसार, विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) 2.5 करोड़ डॉलर घटकर 17.88 अरब डॉलर रह गया. आंकड़ों के अनुसार, समीक्षाधीन सप्ताह में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) में रखा देश का मुद्रा भंडार भी 1.4 करोड़ डॉलर घटकर 5.03 अरब डॉलर रह गया.

ईडी ने लोगों से 108 करोड़ की ठगी करने वाले चार को किया गिरफ्तार

चेन्नई (सच कहूँ न्यूज)। तमिलनाडु में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मदुरै सब जोनल कार्यालय ने जनता से 108 करोड़ रुपये की ठगी करने के आरोप में एक निजी फर्म के तीन निदेशकों सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया है। ईडी की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि गिरफ्तार किए गए लोगों में आर अरविंद, एस गोपालकृष्णन, एस. भरतराज – सभी मैसर्स ब्लूमैक्स कैपिटल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक। इनके अलावा तूतीकोरिन के उनके सहयोगी जे. अमरनाथ को भी गिरफ्तार किया गया है। सभी गिरफ्तार लोगों को एक पीएमएलए विशेष अदालत के समक्ष पेश किया गया जिसने सभी आरोपियों को 12 दिनों की ईडी हिरासत में भेज दिया।

इस मामले में, राज्य पुलिस की ओर से वर्ष 2020 और 2021 में ब्लूमैक्स कैपिटल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, इसके निदेशकों और अन्य के विरुद्ध तमिलनाडु भर में कई प्राथमिकी दर्ज की गई थीं। पुलिस ने आम जनता की उन शिकायतों पर कि उन्हें कंपनी द्वारा विदेशी मुद्रा, वस्तुओं, सोना, आदि के व्यापार में निवेश करने की आड़ में 108 करोड़ रुपये का धोखा दिया गया था जिसके लिए उन्हें उच्च रिटर्न का वादा किया गया था। पीएमएलए जांच से पता चला कि कंपनी के निदेशकों ने कंपनी की एक वेबसाइट बनाई जिसमें गलत तरीके से प्रदर्शित की गई सुविधाओं के साथ निवेशकों का पैसा वास्तविक समय विदेशी मुद्रा व्यापार में निवेश को दिखाया गया था।

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सुप्रीम कोर्ट 1978 में हुए विमुद्रीकरण से कैसे निपटा था?

पांच जजों की बेंच, जिसमें जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस एएस बोपन्ना, जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन, और जस्टिस बीवी नागरत्ना शामिल हैं, उन्होंने सीनियर एडवोकेट पी चिदंबरम की प्रारंभिक दलीलें सुनीं। विमुद्रीकरण की नीति की तीखी आलोचना करते हुए चिदंबरम ने अन्य बातों के साथ-साथ इस बात पर जोर दिया कि आधिकारिक राजपत्र में एक अधिसूचना जारी करके किसी भी मूल्यवर्ग के बैंक नोटों की सभी श्रृंखलाओं को विमुद्रीकृत करने कैसे विदेशी मुद्रा व्यापार करने के लिए की शक्ति भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, 1934 की धारा 26 (2) के तहत उपलब्ध नहीं थी और तदनुसार, अनुभाग को वैसे ही समझा जाना चाहिए।

चिदंबरम ने तर्क दिया, अन्यथा इस खंड के तहत प्रदत्त शक्ति "अनिर्देशित और असंबद्ध" होगी, और संविधान के भाग III के अनुशासन के अधीन होगी। इस संबंध में, वरिष्ठ वकील ने भारत में पहले की गई नोटबंदियों का भी उल्लेख किया।

भारत में पहले भी दो बार विमुद्रीकरण हो चुका है। आधुनिक भारत में पहली बार 1946 में ब्रिटिश सरकार ने 1000 रुपये और 10000 रुपये के नोटों को प्रचलन से हटा दिया था। तीन दशक बाद, 1978 में मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्रित्व काल में जनता पार्टी की सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के तत्कालीन गवर्नर आईजी पटेल की इच्छा के खिलाफ 1000 रुपये, 5000 रुपये और 10000 रुपये की नोटों को विमुद्रीकृत कर दिया था।

घोष, चंद्रशेखर और पटनायक ने "डिमोनेटाइजेशन डिकोडेड: ए क्रिटिक ऑफ इंडियाज करेंसी एक्सपेरिमेंट" में उल्लेख किया है कि दोनों ही मामलों में वापस लिए गए नोट अत्यधिक उच्च मूल्य के नोट थे, जो प्रचलन में मौजूदा नोटों के मूल्य के एक प्रतिशत से भी कम थे।

इन प्रकरणों की कवायद में ही विमुद्रीकरण के लिए अलग-अलग विधानों को भी अधिनियति किया गया था।

1946 में, वायसराय और भारत के गवर्नर जनरल सर आर्चीबाल्ड वावेल ने उच्च मूल्यवर्ग के बैंक नोट (विमुद्रीकरण) अध्यादेश प्रख्यापित किया, जबकि 1978 में संसद ने उच्च मूल्यवर्ग के बैंक नोट (विमुद्रीकरण) अधिनियम को उसी नाम के एक अध्यादेश के स्थान पर लागू किया था।

इन्हीं के संदर्भ में चिदंबरम ने 2016 की नोटबंदी के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही संविधान पीठ से पूछा-

"यदि धारा 26 ने सरकार को यह शक्ति दी है, तो 1946 और 1978 में पहले की नोटबंदी के दरमियान अलग-अलग अधिनियम क्यों बनाए गए थे? यदि शक्ति थी, तो 1946 और 1978 के अधिनियम 'धारा 26 में निहित कुछ भी होने के बावजूद' शब्दों से क्यों शुरू हुए? संसद ने महसूस किया कि इस तरह की शक्ति नहीं थी। क्या सरकार संसदीय कानून या बहस के बिना इस शक्ति का प्रयोग कर सकती है?"

दिलचस्प बात यह है कि 1978 की नोटबंदी की कवायद भी एक संवैधानिक चुनौती थी। 1978 के अधिनियम की वैधता को, अन्य बातों के साथ-साथ अनुच्छेद 19(1)(जी) के तहत व्यापार के मौलिक अधिकारों और अनुच्छेद 19(1)(एफ) के तहत संपत्ति के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के रूप में चुनौती दी गई थी।

जस्टिस कुलदीप सिंह, जस्टिस एमएम पुंछी, जस्टिस एनपी सिंह, जस्टिस एमके मुखर्जी, और जस्टिस सैय्यद सगीर अहमद ने इस दलील को "पूरी तरह गलत" मानते हुए खारिज कर दिया गया था। (जयंतीलाल रतनचंद शाह बनाम भारतीय रिज़र्व बैंक [(1996) 9 SCC 650])

याचिकाकर्ताओं का मुख्य तर्क यह था कि विवादित अधिनियम को "सार्वजनिक उद्देश्य" के लिए लागू नहीं किया गया था, जो एकमात्र आधार था, जिस पर अनुच्छेद 31(2) के तहत संपत्ति अनिवार्य रूप से अर्जित की जा सकती थी।

इस दलील को खारिज करते हुए, जस्टिस मुखर्जी द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया था-

"प्रस्तावना से यह प्रकट होता है कि अधिनियम को बेहिसाब धन के गंभीर खतरे से बचने के लिए पारित किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप न केवल देश की अर्थव्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित किया गया था, बल्कि स्टेट एक्सचेंजर को राजस्व की बड़ी मात्रा से वंचित कर दिया था। जिस बुराई को दूर करने के लिए उपरोक्त अधिनियम की मांग की गई है, उसे देखकर यह नहीं कहा जा सकता है कि यह एक सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अधिनियमित नहीं किया गया था।"

यह भी दावा किया गया था कि याचिकाकर्ताओं को इस तरह के अनिवार्य अधिग्रहण के लिए मुआवजा पाने के लिए अनुच्छेद 31 के तहत अधिकार से वंचित किया गया था, और वैकल्पिक रूप से, भले ही यह मान लिया गया हो कि अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं किया गया था, उच्च मूल्यवर्ग के कैसे विदेशी मुद्रा व्यापार करने के लिए विनिमय के लिए निर्धारित समय 1978 के अधिनियम की धारा 7 और 8 के तहत बैंक नोट "अनुचित और उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन" था।

अदालत ने हालांकि इस दलील को प्रेरक नहीं पाया और कहा,

"विमुद्रीकरण अधिनियम की धारा 7 और 8 उच्च मूल्यवर्ग के बैंक नोटों के लिए आवेदन करने और उसके तहत निर्धारित तरीके से समान मूल्य प्राप्त करने के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित करती है . जब अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों को विमुद्रीकरण अधिनियम के उद्देश्य, जिसे पाना है, के संदर्भ में माना जाता है, यानि यथाशीघ्र उच्च मूल्यवर्ग के बैंक नोटों के प्रचलन को रोकना, कैसे विदेशी मुद्रा व्यापार करने के लिए याचिकाकर्ताओं के उपरोक्त तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

साथ ही, ऐसे नोटों के धारकों कैसे विदेशी मुद्रा व्यापार करने के लिए को समान विनिमय करने के लिए एक उचित अवसर प्रदान करना आवश्यक था। जाहिर है, इन प्रतिस्पर्धी और असमान विचारों के बीच संतुलन बनाने के लिए धारा 7 (2) विमुद्रीकरण अधिनियम ने नोटों के आदान-प्रदान के लिए समय को सीमित कर दिया।"

इसलिए, अंतिम विश्लेषण में, जस्टिस कुलदीप सिंह के नेतृत्व में संविधान पीठ ने फैसला किया कि 1978 का अधिनियम "वैध कानून" था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया था।

2016 के विमुद्रीकरण को चुनौती दे रहे याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए इस निर्णय को अलग करने की मांग की है: (ए) 1978 में विमुद्रीकृत नोट प्रचलन में मुद्रा के एक नगण्य हिस्से का प्रतिनिधित्व करते थे, जो 1% से कम था, जबकि, 2016 के निर्णय के कारण लगभग 86% मुद्रा को वापस लेना पड़ा, (बी) 2016 के फैसले का प्रभाव आम लोगों द्वारा वहन किया गया था, जबकि 1978 के फैसले ने अत्यंत समृद्ध अभिजात वर्ग के केवल एक छोटे से अंश को प्रभावित किया था, (सी) 2016 का निर्णय एक कार्यकारी परिपत्र के आधार पर था जबकि 1978 का निर्णय एक संसदीय विधान के माध्यम से था।