एक विकल्प का न्यूनतम मूल्य क्या है

यूपी गन्ना किसान पर्ची कलेंडर व अपने सट्टे से जुड़ी सारी जानकारी caneup.in web portal या e-Ganna App Download करके मोबाइल के जरिए पता कर सकता है।​ मोबाइल पर किसान पर्चियों के अलावा पिछले सालों के गन्ना सप्लाई की जानकारी भी ले सकते है।इससे किसानों को कोई काम होने पर गन्ना विभाग या शुगर फैक्टरी के चक्कर नहीं काटने होंगे। गन्ना भुगतान 2022

जहर मुक्त अनाज की आस

14 नवम्बर 2022, भोपाल । जहर मुक्त अनाज की आस – अब यह कोई दुराव-छिपाव की बात नहीं है कि हमारे आम-फहम जीवन में लगातार गिरावट आती जा रही है और इसकी वजह भी हम खुद ही है। आखिर किस तरह हम अपनी इस बदलाही से पार पा सकते हैं? किन तौर-तरीकों से हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं? प्रस्तुत है इसी पर प्रकाश डालता यह लेख।

क्या हमने कोरोना के दौर से कुछ सीख ली? क्या हमने जलवायु-परिवर्तन के कारण आ रही आपदाओं से कुछ एक विकल्प का न्यूनतम मूल्य क्या है एक विकल्प का न्यूनतम मूल्य क्या है सबक सीखा? क्या हमने अपनी दिनचर्या में प्रकृति के हित में कोई बदलाव किया? क्या हमने रसायनिक खादों और कीटनाशकों के कारण हो रही बीमारियों के चलते होने वाली मौतों से कुछ सबक सीखा? इन सारे सवालों का एक ही जवाब है-नहीं। और इस ‘नहीं’ का कारण यह है कि हम सबको रोजमर्रा के काम आने वाली चीजें आसानी से मिल रही हैं, बल्कि कह सकते हैं कि आपके द्वार तक पहुंच एक विकल्प का न्यूनतम मूल्य क्या है रही हैं। फिर भला कोई क्यों प्रकृति की चिंता करेगा? फिर भला कोई क्यों जलवायु परिवर्तन की बात करेगा? फिर भला कोई क्यों बात करेगा कि इतने महँगे कीटनाशकों एक विकल्प का न्यूनतम मूल्य क्या है और रसायनिक खादों के इस्तेमाल के बावजूद खेतों में उत्पादन कम हो रहा है? हम सबको तकनीक और आधुनिकता के कारण जो आसानी हो रही है असल में उसके कारण प्रकृति को बहुत परेशानी हो रही है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो चीजें हमें आसानी से मिल रही हैं उनको हम तक पहुंचाने वालों को कितनी परेशानी होती है? क्या आपने कभी इस बारे में विचार किया है कि एक विकल्प का न्यूनतम मूल्य क्या है जो बिजली हमको मिल रही है उसके लिए जिन किसानों की उपजाऊ जमीन छिन गई उनको कितनी परेशानी हो रही है? बड़े-बड़े बांधों को बनाने में कितने जंगल नष्ट हो गए हैं क्या इस पर विचार किया है?

प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पंजीकरण

एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक निजी तौर पर आयोजित लघु व्यवसाय इकाई है। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के सदस्यों की देयता कि सदस्य द्वारा धारित शेयरों की संख्या तक सीमित है। एक विकल्प का न्यूनतम मूल्य क्या है एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा शासित है। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शुरू करने के लिए आवश्यक शेयरधारकों की न्यूनतम संख्या दो है, जबकि सदस्यों की ऊपरी सीमा को कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार 200 है।

एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वित्तीय जोखिम का सामना कर रहे हैं, तो अपने शेयरधारकों को अपनी व्यक्तिगत परिसंपत्तियों को बेचने के यानी वे देयता सीमित है उत्तरदायी नहीं हैं। वहाँ एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए कम से कम दो निदेशकों और अधिकतम 15 निर्देशकों होना चाहिए और एक निर्देशक के युग में ऊपर 18 वर्ष होनी चाहिए। एक विदेशी नागरिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भारत के एक निर्देशक बन सकता है।

26 नवंबर को राजभवन घेरने आगरा से बड़ी एक विकल्प का न्यूनतम मूल्य क्या है संख्या में किसान कूच करेंगे लखनऊ

भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर एक विकल्प का न्यूनतम मूल्य क्या है 26 नवंबर 2022 को इको गार्डन लखनऊ में महापंचायत को लेकर भाकियू प्रदेश उपाध्यक्ष एवं जनपद आगरा प्रभारी बुद्धा सिंह प्रधान व मंडल अध्यक्ष रणवीर सिंह चाहर, जिलाध्यक्ष राजवीर लवानिया ने आगरा जनपद के फतेहाबाद के निरीक्षण भवन में समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक में मंडल, जिला, तहसील ब्लाक स्तर के पदाधिकारी मौजूद रहे।

बैठक को संबोधित करते एक विकल्प का न्यूनतम मूल्य क्या है एक विकल्प का न्यूनतम मूल्य क्या है हुए भाकियू प्रदेश उपाध्यक्ष बुद्धा सिंह प्रधान ने केंद्र सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) कानून बनने तक भारतीय किसान यूनियन संघर्ष करती रहेगी उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार चाहे जितना ईडी व सीबीआई का डर दिखाती रहे लेकिन किसान डरने वाले नहीं हैं।

परिसंप​त्ति प्रबंधन कंपनियों के लिए नए नियम

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने परिसंप​त्ति पुनर्गठन कंपनियों (एआरसी) को लेकर जो नए दिशानिर्देश दिए हैं वे बड़े बदलाव के वाहक बन सकते हैं। ये कंपनियां फंसे हुए कर्ज को खरीदने और उनकी वसूली करके धनार्जन का काम करती हैं। ऐसी कुल 29 बड़ी, मझोली और छोटी कंपनियां हैं।

नियामक का ध्यान मुख्य तौर पर संचालन और पारदर्शिता पर केंद्रित है। किसी एआरसी के बोर्ड की बैठकों में शामिल होने वाले कम से कम आधे निदेशकों का स्वतंत्र निदेशक होना जरूरी है। इससे भी अहम बात यह है कि एक एआरसी के चेयरमैन का स्वतंत्र निदेशक होना जरूरी है, न कि नामित निदेशक।

जबकि अ​धिकांश स्वामित्व आधारित एआरसी में इसका उलट होता है। इससे बोर्ड का प्रोफाइल बदल जाता है और कुछ एआरसी के संचालन को लेकर रिजर्व बैंक का सारग​र्भित नजरिया बनता है। आश्चर्य नहीं कि उन्हें बोर्ड के अंकेक्षण, नामांकन और मेहनताना समिति का गठन करना पड़ता है और इनके संचालन के बाकायदा नियम हैं।

PM Kisan Yojana पैसा कैसे चेक करें?

PM Kisan 12th installment not received: पीएम किसान का पैसा नहीं आया तो क्या करें ?

PM Kisan Samman Nidhi Yojana पूरी तरह से केंद्र सरकार की योजना है. इसमें 100 फीसदी फंडिंग केंद्र सरकार देती है. यह योजना एक दिसंबर 2018 से प्रभावी है pm kisan samman nidhi yojana online check status.know more about PM Kisan Registration Correction and Apply

PM Awas Yojana (PMAY-G) को Indra Awas Yojana(IAY) कहा जाता था . हालांकि मार्च 2016 में इसका नाम बदल दिया गया. इसका लक्ष्य दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर पूरे ग्रामीण भारत के लिए किफायती और सुगम हाउसिंग को बढ़ावा देना है. ! और जानकारी

UP Agriculture : Caneup Ganna Portal

गन्ने का मूल स्थान भारतवर्ष है। पौराणिक कथाओं तथा भारत के प्राचीन ग्रन्थों में गन्ना व इससे तैयार की जाने वाली वस्तुओं का उल्लेख पाया जाता है। विश्व के मध्य पूर्वी देशों सहित अनेक स्थानों में भारत से ही इस उपयोगी पौधे को ले जाया गया। प्राचीन काल से गन्ना भारत में गुड़ तथा राब बनाने के काम आता था।

उन्नीसवीं सदी के प्रारंभ में जावा, हवाई, आस्ट्रेलिया आदि देशों में जब सफ़ेद दानेदार चीनी का उद्योग सफलतापूर्वक चल रहा था, भारतवर्ष में नील का व्यवसाय उन्नति पर था जो जर्मनी में रंग बनाने की नई तकनीक विकसित होने पर मन्द पड़ गया।

इस परिस्थिति का लाभ भारत में चीनी उद्योग की स्थापना को मिला। सन् 1920 में भारत के तत्कालीन गर्वनर जनरल ने चीनी व्यवसाय की उज्जवल भविष्य की कल्पना करते हुए इण्डियन शुगर कमेटी की स्थापना की थी। वर्ष 1930 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की गन्ना उप समिति की सिफारिश पर एक ’ टैरिफ बोर्ड ’ की स्थापना की गयी जिसने भारत सरकार से चीनी उद्योग को आरम्भ में 15 वर्षों के लिये संरक्षण देने की सिफारिश की, फलत: भारत में सन् 1931 में चीनी उद्योग को संरक्षण प्रदान किया गया।

​गन्ना पर्ची कलेंडर वैबसाइट फैक्टरी खोजे

गन्ना विभाग की वैबसाइट upcane.gov.in​​/caneup.in व e-Ganna App के अलावा भी किसान भाई गन्ना कलेंडर पर्ची 2022-23 के आकडे देख पाएंगे ।

चीनी मिल्स की वैबसाइट लिस्ट :
1-www.kisaan.net
2-www.upsugarfed.org
3-www.krishakmitra.com
4-www.dsclsugar.com
5-www.bhlcane.com
6-www.bcmlcane.in
7-www.bcmlcane.com
8-www.bcmlcane.in/kisaansuvidha
9-www.gannakrishak.in
10-kisaansoochna.dwarikesh.com
11-krishakmitra.com
जनपद व चीनी मिल के हिसाब से पूरी लिस्ट देखे

PM Awas Yojana List 2022:प्रधानमंत्री आवास योजना की लिस्ट कैसे देखें

ई-गन्ना एप पर देखें सर्वे का रिकॉर्ड (Ganna Survey 2022-23)

गन्ना विभाग ने किसानों से एप पर मोबाइल नंबर दर्ज करने की अपील की
मोबाइल नंबर दर्ज न होने पर इस बार पर्ची मिलने में आएगी समस्या
गन्ना विभाग ने किसानों द्वारा किए जाने वाले फसल की बुआई के लिए सर्वे पूरा करा लिया है। सर्वे पूरा होने के उपरांत विभाग ने उसका ब्योरा एप पर भी अपलोड करते हुए किसानों से उसे देखने को कहा है। यह भी कहा है कि यदि कहीं से भी कोई समस्या हो तो उसे विभाग से संपर्क कर ठीक करा लिया जाए। एसएमएस पर्ची की व्यवस्था को देखते हुए किसान अपने एप के माध्यम से मोबाइल नंबर भी दर्ज कर दें।

गन्ना विभाग ने हाल में पूरा कराए गए सर्वे के उपरांत उसमें आने वाली किसी प्रकार की समस्या को जानने व उसे ठीक कराने के लिए E-Ganna App के माध्यम से सर्वे का प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। किसानों से कहा गया है कि वे ई-गन्ना एप पर विभाग एक विकल्प का न्यूनतम मूल्य क्या है द्वारा जारी कोड डालकर अपने गन्ने की फसल की बुआई का क्षेत्रफल देख कमी होने की दशा में विभाग को जानकारी दें। यह भी कहा गया है कि इस बार गन्ने की आपूर्ति के लिए एसएमएस पर्ची को ही पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। ऐसे में सभी किसान एप पर दिए गए विकल्प पर अपने मोबाइल का पंजीकरण सुनिश्चित करें। इसमें लापरवाही न की जाए, क्योंकि वह किसानों को भारी पड़ जाएगी।